शाळेतील खिचडी "बिरबलाची खिचडी'

विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी आणि दुपारच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना पुरेसे उष्मांक असलेले अन्न मिळावे, या उद्देशाने सरकारने शालेय पोषण आहार योजना प्रत्येक शाळेत सुरू केली आहे. या पोषण आहार योजनेत या वर्षीपासून बदल केल्याने ग्रामीण भागामध्ये मुलांना पोषण आहार देणे शिक्षक व ग्रामस्थांना मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. सरकारच्या या बदललेल्या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने खिचडी शिजवण्यास ग्रामस्थांमध्ये नकारात्मक सूर दिसत आहे.
राज्यातील प्राथमिक शाळा व अनुदानित खासगी शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. यापूर्वी रास्त भाव धान्य दुकानातून तांदूळ शाळेत नेऊन तेथे खिचडी शिजवून विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. या वर्षीपासून योजनेत बदल करण्यात आला . नवीन योजनेत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक व 12 प्रथिने तसेच चौथी ते सातवीसाठी 700 उष्मांक व 20 ग्रॅम प्रथिने असा आहार दिला जाणार आहे. धान्यांचा पुरवठा कंत्राटदारांकडून थेट शाळेला केला जाणार असून तांदूळ, बेसन, कडधान्य, तेल, सोयाबीन, हळद, तिखट इत्यादी सर्व सामान शाळेत दिले जाणार आहे. दररोज उष्मांकांच्या तुलनेत शाळेने विद्यार्थ्यांना हा आहार शिजवून द्यायचा आहे. एका विद्यार्थ्यासाठी 5 ग्रॅम तेल, 14 ग्रॅम कडधान्य, 15 ग्रॅम सोयाबीन,24 ग्रॅम बेसन असा विचित्र तक्ता तयार करण्यात आला आहे, त्यामुळे या तक्‍त्यानुसार आहार कसा तयार करायचा हा मोठा प्रश्‍न आहे.
शाळेतील पटसंख्येनुसार ठेकेदाराकडून शाळेत धान्य उतरून घेताना त्याचे वजन कसे करणार असा प्रश्‍न आहे. वजन करण्यासाठी सर्व शाळांना वजनकाटा पाहिजे; मात्र कोणत्याही शाळेकडे तो नाही. मुलांना पुरविलेले धान्य, वापरलेले धान्य आणि साठा याची सांगड घालताना शिक्षकांची त्रेधा उडणार आहे. हे धान्य शिजवून देण्यासाठी बचत गट, मंडळे, गरीब महिला यांना प्राधान्य द्यावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.कोकणातील अनेक शाळांचा पट 10 ते 20 च्या आतमध्ये आहे. 100 हून अधिक पटसंख्या असणा-या शाळा खूपच कमी आहेत. एखाद्या शाळेची पटसंख्या 10 असेल, तर तेथे इंधन खर्च प्रतिविद्यार्थी 50 पैसे याप्रमाणे पाच रुपये मिळेल. केवळ पाच रुपयांसाठी धान्य शिजविण्याचे काम कोण करणार? शिजविण्यासाठी अनुदान नसल्याने धान्य शिजवणे डोकेदुखी ठरणार आहे. प्रत्येक शाळेत धान्यपुरवठा करणा-याने वेळेत धान्य पोहोचवायचे आहे. अनेक शाळा वाडीवाडीवर व डोंगरात विखुरल्या आहेत. काही शाळांपर्यंत रस्ते नाहीत. अत्यंत दुर्गम भागातील शाळांमध्ये पुरवठादार वेळेत धान्य कसा पोहोचवणार हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशा अनेक अडचणीत ही योजना सापडली आहे. सरकारी दुकानदारांकडून पुरवठा काढून घेऊन खासगी पुरवठादारांना धान्य शाळेत पोहोचवण्यास दिले जाणार असल्याने धान्यपुरवठादारांना भ्रष्टाचाराचे कुरणच मिळण्याची शक्‍यता पालकांनी व्यक्त केली आहे. डाळीमध्ये मसूरडाळ अथवा मुगडाळ असा पर्याय पुरवठा करताना ठेवला आहे. आज या दोन्ही डाळींच्या दरात मोठी तफावत आहे. तेलपुरवठा कोणता करायचा यामध्ये एकमत नाही... तिखट, मीठ, हळद, बेसण हे कोणते असावे याबाबतही खुलासा नाही,त्यामुळे या योजनेत भ्रष्टाचार होण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे पिठले आणि सोयाबीन हे मुलांना न आवडणारे पदार्थ आवर्जून ठेवलेले आहेत .कांदा फोडणी साहित्य नसल्यांने बेचव अन्न मुले खात आहेत.धान्य साठवणूक करण्यासाठी शाळांकडे पिम्प व इतर सोय नाही. मुलांना विशिष्ट उष्मांक मिळावेत एवढाच या योजनेचा हेतू असेल तर एखाद्या चांगल्या कंपनीला पौष्टीक बिस्किट अथवा तत्सम पाकिटे पुरविण्याचे काम देऊन हि योजना सोपी का केली जात नाही. सरकारच्या या बदललेल्या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने शाळेतील खिचडी "बिरबलाची खिचडी' ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.