अस्वस्थ क्षण लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
अस्वस्थ क्षण लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गुरुवार, ९ सप्टेंबर, २०१०

शाळेतील खिचडी "बिरबलाची खिचडी'


विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी आणि दुपारच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना पुरेसे उष्मांक असलेले अन्न मिळावे, या उद्देशाने सरकारने शालेय पोषण आहार योजना प्रत्येक शाळेत सुरू केली आहे. या पोषण आहार योजनेत या वर्षीपासून बदल केल्याने ग्रामीण भागामध्ये मुलांना पोषण आहार देणे शिक्षक व ग्रामस्थांना मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. सरकारच्या या बदललेल्या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने खिचडी शिजवण्यास ग्रामस्थांमध्ये नकारात्मक सूर दिसत आहे.
राज्यातील प्राथमिक शाळा व अनुदानित खासगी शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. यापूर्वी रास्त भाव धान्य दुकानातून तांदूळ शाळेत नेऊन तेथे खिचडी शिजवून विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. या वर्षीपासून योजनेत बदल करण्यात आला . नवीन योजनेत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक व 12 प्रथिने तसेच चौथी ते सातवीसाठी 700 उष्मांक व 20 ग्रॅम प्रथिने असा आहार दिला जाणार आहे. धान्यांचा पुरवठा कंत्राटदारांकडून थेट शाळेला केला जाणार असून तांदूळ, बेसन, कडधान्य, तेल, सोयाबीन, हळद, तिखट इत्यादी सर्व सामान शाळेत दिले जाणार आहे. दररोज उष्मांकांच्या तुलनेत शाळेने विद्यार्थ्यांना हा आहार शिजवून द्यायचा आहे. एका विद्यार्थ्यासाठी 5 ग्रॅम तेल, 14 ग्रॅम कडधान्य, 15 ग्रॅम सोयाबीन,24 ग्रॅम बेसन असा विचित्र तक्ता तयार करण्यात आला आहे, त्यामुळे या तक्‍त्यानुसार आहार कसा तयार करायचा हा मोठा प्रश्‍न आहे.
शाळेतील पटसंख्येनुसार ठेकेदाराकडून शाळेत धान्य उतरून घेताना त्याचे वजन कसे करणार असा प्रश्‍न आहे. वजन करण्यासाठी सर्व शाळांना वजनकाटा पाहिजे; मात्र कोणत्याही शाळेकडे तो नाही. मुलांना पुरविलेले धान्य, वापरलेले धान्य आणि साठा याची सांगड घालताना शिक्षकांची त्रेधा उडणार आहे. हे धान्य शिजवून देण्यासाठी बचत गट, मंडळे, गरीब महिला यांना प्राधान्य द्यावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.कोकणातील अनेक शाळांचा पट 10 ते 20 च्या आतमध्ये आहे. 100 हून अधिक पटसंख्या असणा-या शाळा खूपच कमी आहेत. एखाद्या शाळेची पटसंख्या 10 असेल, तर तेथे इंधन खर्च प्रतिविद्यार्थी 50 पैसे याप्रमाणे पाच रुपये मिळेल. केवळ पाच रुपयांसाठी धान्य शिजविण्याचे काम कोण करणार? शिजविण्यासाठी अनुदान नसल्याने धान्य शिजवणे डोकेदुखी ठरणार आहे. प्रत्येक शाळेत धान्यपुरवठा करणा-याने वेळेत धान्य पोहोचवायचे आहे. अनेक शाळा वाडीवाडीवर व डोंगरात विखुरल्या आहेत. काही शाळांपर्यंत रस्ते नाहीत. अत्यंत दुर्गम भागातील शाळांमध्ये पुरवठादार वेळेत धान्य कसा पोहोचवणार हा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अशा अनेक अडचणीत ही योजना सापडली आहे. सरकारी दुकानदारांकडून पुरवठा काढून घेऊन खासगी पुरवठादारांना धान्य शाळेत पोहोचवण्यास दिले जाणार असल्याने धान्यपुरवठादारांना भ्रष्टाचाराचे कुरणच मिळण्याची शक्‍यता पालकांनी व्यक्त केली आहे. डाळीमध्ये मसूरडाळ अथवा मुगडाळ असा पर्याय पुरवठा करताना ठेवला आहे. आज या दोन्ही डाळींच्या दरात मोठी तफावत आहे. तेलपुरवठा कोणता करायचा यामध्ये एकमत नाही... तिखट, मीठ, हळद, बेसण हे कोणते असावे याबाबतही खुलासा नाही,त्यामुळे या योजनेत भ्रष्टाचार होण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे पिठले आणि सोयाबीन हे मुलांना न आवडणारे पदार्थ आवर्जून ठेवलेले आहेत .कांदा फोडणी साहित्य नसल्यांने बेचव अन्न मुले खात आहेत.धान्य साठवणूक करण्यासाठी शाळांकडे पिम्प व इतर सोय नाही. मुलांना विशिष्ट उष्मांक मिळावेत एवढाच या योजनेचा हेतू असेल तर एखाद्या चांगल्या कंपनीला पौष्टीक बिस्किट अथवा तत्सम पाकिटे पुरविण्याचे काम देऊन हि योजना सोपी का केली जात नाही. सरकारच्या या बदललेल्या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने शाळेतील खिचडी "बिरबलाची खिचडी' ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

गुरुवार, १९ ऑगस्ट, २०१०

भटकंती झाली सफल



एक भटकंती अशीही या लेखातून आंबिवली गणी आदिवासी वाडीचे दर्शन मी तुम्हाला घडवलं पाणी, रस्ता, वीज अशा मूलभूत सुविधांपासून दूर असलेल्या महाड तालुक्‍यातील आंबिवली येथील गणी आदिवासी वाडीला अखेर प्रकाशाचा किरण दिसला, तो शेअर संस्थेच्या माध्यमातून. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या गावाला विकासाचा प्रकाश दिसला. सरकारी अधिकाऱ्यांचे पाय या वाडीला लागले. सौरकंदीलाच्या उजेडात ही आदिवासी वाडी उजळून निघाली आणि आदिवासींचे चेहरे आनंदाने फुलून गेले.
आंबिवली गणी आदिवासी वाडीच्या प्रावासानंतर दै.सकाळ मधून "जंगलाचा राजा भिकारी' या मथळ्याखाली आदिवास्यांच्ता व्यथा मी मांडल्या .माझ्या या प्रयत्नाला यशही आले.या वृत्ताची दखल घेत गोरेगाव( जि.रायगड) येथील शेअर संस्थेने तातडीने या वाडीची माहिती घेतली. शेअरचे महाड विभागाचे कार्यकर्ते विजय रानमाळे, गणेश मुरगुडे व अमोल शिरगावकर यांनी या वाडीला भेट दिली. प्रकल्प अधिकारी तुषार इनामदार व शेअरच्या संचालिका निकोला मॅन्टेरो यांनी वाडीवर विजेची समस्या सोडविण्यासाठी 17 कुटुंबांना सौरकंदील प्रकल्प मंजूर केला. महाडचे नवनियुक्त तहसीलदार सुरेंद्र नवले यांच्या हस्ते या आदिवासींना सौरकंदीलांचे वाटप करण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या वाडीवर एक सरकारी अधिकारी पोहोचला. आदिवासींनी या वेळी तहसीलदारांना आपल्या अडचणी सांगितल्या. तुषार इनामदार यांनी सौरकंदील वापरण्याची माहिती आदिवासींना दिली. या कार्यक्रमाला सरपंच प्रतिमा गायकवाड, उपसरपंच रमेश पवार, शेअरचे कार्यकर्ते व आदिवासी बांधव उपस्थित होते.पाणीटंचाईबाबत शेअर प्रयत्न करणार आहे. गणी आदिवासीवाडीवर जाण्यासाठी आजही पायपीट करावी लागते.मीही अशी डोंगरावरून पायपीट करत गणीच्या व्यथा मांडल्या .माझी पायपीट व्यर्थ गेली नाही याचा आनंद मला वाटतो.

गुरुवार, ५ ऑगस्ट, २०१०

जगाला प्रेम अर्पावे


दु:ख हे प्रत्येकाच्या वाट्याला येत असतं ,परंतु आपल्या दु:खावर फुंकर घालून इतरांना सुख देणारी माणसही या जगात काही कमी नाहीत.रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील दासगाव या गावात अशा सर्वसामान्य कुटुंबातील माणसांचा असामान्यपणा दिसून आला.दरडीखाली आपल्या लहान लहान मुलांचा करूण अंत झाल्यावर त्यांच्या दु:खातून होरपळून निघालेल्या पालकांनी आपली मुलं शिकत असलेल्या शाळेला मदतीचा हात पुढे करून "खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे " ही साने गुरूजींची शिकवण प्रत्यक्षात आणली .
मुंबई-गोवा महामार्गावर दासगाव हे सावित्री नदी किनारी वसलेलं एक खेडेगाव.मुळातच हे इतिहासकालिन बंदर म्हणून ओळखले जाते.वाळू उपसा , मासेमारी,जलवाहतूक हे येथील पारंपारिक व्यवसाय.काळानुसार अन्य व्यवसायही गावात केले जातात.हे इतिहासकालिन गाव अचानक प्रकाशझोतात आले ते २००५ च्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे.२५ जुलै २००५ या दिवशी या गावावर निसर्गाचा कोप झाला.या दिवशी पावसाने सर्व राज्यात हा:हाकार माजवला होता.सावित्री नदीला भयानक पूर आला होता .जवळचे महाड शहर आणि आजूबाजूची गावे पाण्याखाली होती.दासगावच्या किनार्‍यालगतच्या घरांमध्ये पाणी शिरू लागले.रात्रीची वेळ. वीज गायब झालेली.अशा स्थितीत किनार्‍यालगतची माणसं डोंगरावरील घराच्या आसर्‍याला जाऊ लागली.आणि याच दरम्यान घरांच्या मागे असलेली डोंगर कोसळू लागला.काही क्षणातच दरड कोसळली .या दरडीखाली बघताबघता घरच्या घरे गाडली गेली.डोळ्या देखत निष्पाप जीव दरडीखाली गाडले गेले.या आपत्तीत दासगावने ४७ माणसे कायमची गमावली.या मध्ये प्राथमिक ,माध्यमिक शाळेतील १२ विद्यार्थी मृत झाली.दासगावच्या याच डोंगरात प्राथमिक शाळा आहे.या शाळेत शिकणारे गौरव प्रकाश खैरे, प्रतिज्ञा प्रकाश खैरे,अक्षता प्रकाश खैरे,रविराज प्रकाश निवाते,सिद्धांत संतोष तोंडकर,श्वेता सुरेश जैन ,संदेश दीनेश उकिर्डे या पहिली ते चौथीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचाही दरडीखाली मृत्यू झाला.प्रकाश खैरे यांची तिनही मुले दगावली होती.कोसळलेला डोंगर पहाडा एवढे दु:ख पदरात टाकून गेली होता.
शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विमा योजना सुरू केली आहे.या योजनेतून मृत पावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ३० हजार रु.ची रक्कम विमा कंपनी कडून अदा करण्यात आली.भविष्यातला आधारच निघून गेल्यांने मिळालेल्या पैशाचा आधारही पालकांना नकोसा वाटू लागला.परंतु या पालकांनी आपल्या दु:खातूनच इतरांच्या सुखाचा मार्ग शोधला. मिळालेल्या पैशातील काही रक्कम पालकांनी दासगावच्या प्राथमिक शाळेला देणगी दिली. आपल्या मृत पाल्यांच्या आठवणी म्हणून त्यांनी शाळेला बेंचेस भेट दिल्या.आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचा गैरफायदा घेणारे अनेक असतात पण असा आदर्श ठेवणारे विरळच ! आज दासगाव प्राथमिक शाळेतील मुले या बेंचेसवर बसून शिकतात.परंतु ‘त्या ’ मुलांची जागा मात्र अजूनही रिकामीच आहे.

शनिवार, ३१ जुलै, २०१०

एक भटकंती अशीही

.
सोनलीकोंडला आम्ही सकाळी ८ वा पोहचलो. आंबिवली गणी आदिवासी वाडीवर चालत जायला तेथून रस्ता होता.गावातील एका घराच्या अंगणात आम्ही दुचाकी उभी केली.गावक-यांनी दाखवल्यानुसार आम्ही गणीचा रस्ता धरला.माझा मित्र सामाजिक कार्यकर्ता होता,त्यांनी आणि मी गणीवर जाण्याचा बेत आखला.सकाळी बिस्किटे व चहा एवढ्याच आहारावर मी घरच्या बाहेर पडलो.गणीला जाण्याचा मार्ग काट्याकुट्यातून ,डोंगरातून होता.पहिल्याच पाऊलवाटेवर सापाचे दर्शन झाले.वाटेवर मोरांची पीसे पडलेली दिसत होती. उन्हाळ्याचे दिवस असल्यांने थोडं जरी चालले तरी अंगातून घामाच्या धारा वाहत होत्या.पाया खालचा सुका पालापाचोळा करर्कर वाजत होता.जंगलात गावक-यांनी गुरे मोकाट सोडलेली होती.मित्रा सोबत गप्पा सुरू असल्यांने चालणे पटकन होत होते. घामामुळे मी शर्टही काढून टाकला.डोंगर चढून झाल्यावर आम्ही एकदम पठारावर पोहचलो .आणि एकदाच आंबिवली गणी आदिवासी वाडीचे दर्शन झाले.तेथील एका मोठ्या वृक्षाच्या गर्द सावलीत बसून आम्ही थोडी विश्रांती घेतली , पठारावर वाहाणारा वारा अंगावर घेतला आणि तिथून गणीचं जीवनमान पाहिले.

एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करणारा भारत महासत्ता बनू पाहत आहे. महाराष्ट्र राज्य सुवर्णमहोत्सव साजरा करीत आहे; परंतु इतक्‍या वर्षांनंतरही महाड तालुक्‍यातील आंबिवली गणी या आदिवासी वाडीवर कोणत्याही मूलभूत सुविधा न पोहचलेल्या नाहीत. रस्ता, वीज, शाळा, घरकुले अशा सोईंपासून दूर असणारी ही वाडी सुवर्णमहोत्सव साजरा करणा-या महाराष्ट्रासाठी एक धक्काच आहे. हे मला स्पष्ट जाणवले.या माझ्या भटकंतीत मला जे जाणवले ते येथे मांडतोय.




. सरकारच्या आदिवासींसाठी अनेक योजना आहेत; परंतु आंबिवली खुर्द ग्रामपंचायतीमध्ये असलेल्या गणी ही आदिवासीवाडी या योजनांपासून शेकडो कोस दूर आहे. दुर्गम भागात वसलेल्या या वाडीवर जाण्यासाठी पक्का रस्ता सोडाच; पण कच्चा रस्ताही नाही. चोचिंदे व सोनाली कोंड या दोन ठिकाणांहून वाडीवर जाता येते. वाडीवर जाणारी वाट डोंगराळ, निसरडी आहे. थोडासा जरी पाय सरकला तरी खाली घसरण्याची भीती आहे. दगड व काट्याकुट्यांतून जाणा-या या वाटेवर भरपूर सापही आहेत. डोंगरातील या वाडीवर जाण्यासाठी एक तास पायी प्रवास करावा लागतो. याच वाटेवरून आदिवासी, त्यांच्या महिला व लहान मुले ये-जा करतात. शहरातील रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात; परंतु या वाडीला साधा कच्चा रस्ताही नाही. .
.एक वृद्धा लाकडाच्या मोळ्या बांधत होती.झोपड्यांत लहान मुलं , आदिवासी महिला ओल्या काजुबिया सोलत होत्या , उदरनिर्वाहासाठी कै-या, काजूच्या बिया, लाकूडफाटा गोळा करून, तो महाडच्या बाजारपेठेत विकायला आणला जातो. प्रचंड मेहनतीनंतर चार पैसे त्यांच्या हाती लागतात .या वाडीवर 12 कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. त्यांची आठवी पिढी येथे राहत असल्याचे समजले. वाडीवर सरकारी योजनेतील एकही घरकुल नाही. गवताचे मंडप तयार करून, कुडामेढ्याच्या घरात आदिवासी राहत आहेत. काहींनी तर चक्क उघड्यावर आपला संसार थाटलेला आहे. इंदिरा आवास योजना त्यांच्यापर्यंत पोचलेलीच नाही. गावोगावी, वस्तीवस्तीवर शाळा हे सरकारचे धोरण; पण या वाडीवर शाळा नाही. मुलांसाठी अंगणवाडी अथवा प्राथमिक शाळा नाही. पायथ्याशी असणाऱ्या चोचिंदे व सोनाली कोंड या शाळांमध्ये लहान मुले चालत येऊ शकत नाहीत.
वाडीवरील काही मुले रत्नागिरी जिल्ह्यातील लाटवण व महाडमधील रेवतळे येथे शिकतात; परंतु तेथूनही काही पळून येतात. मुलींना शिक्षणच नाही. वाडीवरील मुलींचे शिक्षण झालेले नाही.पाच मुले शाळेतून बाहेर पडलेली आहेत. शिक्षण नसल्याने पुढच्या पिढीची प्रगतीही थांबलेली आहे.मुलामुलींची लग्न लवकर केली जातात. तालुक्‍यात 100 टक्के विद्युतीकरण झाल्याचा दावा "महावितरण' करीत असली तरी या वाडीवर कायम अंधार असतो. वीज सोडाच; परंतु विजेचे खांबही वाडीच्या जवळपास नाहीत. पाण्याची सोय एक किलोमीटर अंतरावर. तेथून पाऊलवाटेने त्यांना पाणी आणावे लागते.लहान मुलं डोक्यावरून पाणी आणतांना मी पाहिले. उन्हाळ्यात विहिरीचे पाणी आटल्यावर आदिवासींना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. डोंगराळ पठार असल्याने पावसाळी येथे शेती अथवा आंबा, काजू लागवडही होऊ शकते; परंतु शेती अवजारे, बैलजोडी, बियाणे, लागवडीसाठी मदत या सोई-सुविधा आदिवासींपर्यंत पोचत नाहीत. सरकारी अधिकारी वाडीवर कधी जात नसल्याने आदिवासींच्या अडचणी व गरजा यांची सरकारदरबारी दखल घेतली जात नाही.
वाडीवरची सारीच परिस्थिती भायावह अशी होती.माझ्या मित्राने वाडीवर आदिवासी कुटुंबाच्या नोंदी व इतर सर्व्हेक्षणाचे काम सुरू केले.तब्बल ३ तासानंतर आम्ही वाडीवरुन खाली उतरलो.परततांना आदिवासीं बांधवांनी दिलेल्या कै-या आमच्या सोबत होत्या.स्वत:विक्रीसाठी ठेवलेल्या कै-यातील काही कै-या त्यांनी आम्हाला फुकट दिल्या.आग्रह करुनही त्यांनी पैसे घेतले नाही.रस्ता, वीज, शाळा, घरकुले कोणत्याही मूलभूत सुविधा न पोहचलेल्या या वाडीवर इतकी माणुसकी मात्र पोहचली होती.